उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक और बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है. अब राज्य में ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें भी सस्ती दर पर राशन मिल सके. इस फैसले के तहत प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं.खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों के पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करें और उन्हें “पात्र गृहस्थी” श्रेणी में शामिल कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करें. अभियान को तेज और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहना पड़े.

उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के अनुसार, राज्य में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर नागरिक आज भी रोजगार, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं से दूर हैं. इनमें से कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिससे वे मुफ्त या सस्ते राशन जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि समाज के किसी भी वर्ग को, उसकी पहचान कुछ भी हो, सरकारी योजनाओं से वंचित न रखा जाए. राशन कार्ड मिलने से ट्रांसजेंडर नागरिकों को न केवल भोजन की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे सम्मान के साथ मुख्यधारा से भी जुड़ पाएंगे.